देशभर बक्स अफिस प्रणाली, सन्तुष्ट छैनन् फिल्मकर्मी

नेपालमा करिब सात वर्ष लामो कसरतपछि २०७५ साउन १ बाट ‘बक्स अफिस’ अर्थात् ‘ई–टिकेटिङ’ प्रणाली सुरुवात भयो। यस्तो प्रणाली सुरुमा उपत्यकाभित्रका हलमा मात्र लागू गरियो।

बक्स अफिस प्रणाली लागूभएपछि हलवाला र निर्माताबीच हुने खटपट सुल्झने बुझाइ अधिकांश फिल्मकर्मीमा थियो तर उक्त प्रणाली लागू भएयता फिल्मकर्मी सन्तुष्ट छैनन्। बेला–बेला उनीहरूका गुनासा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सुनिने गरेको छ।

यसरी उपत्यकामा लागू गरिएकाे प्रणाली नै प्रभावकारी नभइरहेका बेला आज शनिबारबाट उपत्यका बाहिर पनि लागू भएको छ। गत वर्ष माघ १ बाटै उपत्यका बाहिर बक्स अफिस सञ्चालनमा ल्याउने चलचित्र विकास बोर्डको तयारी थियो तर उसको तयारी पूरा हुन सकेन। त्यसपछि बोर्डले शनिबारबाट उपत्यका बाहिर औपचारिक रूपमा बक्स अफिस लागू गरेको हो।

सर्लाही लालबन्दीस्थित वीणा चलचित्र मन्दिरमा सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा, बोर्ड अध्यक्ष केशव भट्टराईलगायतले शनिबार उपत्यका बाहिरका लागि औपचारिक रूपमा बक्स अफिस प्रणाली उद्घाटन गरेका छन्। यससँगै अब क्रमशः प्रदेश १, २ हुँदै सातै प्रदेशका फिल्म हलमा बक्स अफिस लगाउने बोर्डको उद्देश्य छ।

यसका लागि देशभरका ८० हललाई निःशुल्क कम्प्युटर, प्रिन्टर, राउटरलगायत आवश्यक उपकरण अनुदान दिएर बोर्डले बक्स अफिस सुरु गरेको हो।

औपचारिक उद्घाटनका मितिबाट असारभित्र देशका सबै हलले बक्स अफिस प्रणाली अनिवार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने बोर्डको निर्णय छ। त्यसो नभए हललाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बोर्डका अध्यक्ष भट्टराईले बताए।

बक्स अफिस प्रणालीबाट निर्माता निर्देशकमा नयाँ आशा पलाएको छ। उपत्यकामात्र लागू भएको प्रणाली त्यति प्रभावकारी नदेखिएको बताउने फिल्मकर्मी अब भने यसले गति लिनेमा ढुक्क छन्।

के भन्छन् फिल्मकर्मी?

‘बक्स अफिस सञ्चालनमा आएपछि नराम्रो चाहिँ भएको छैन तर अपेक्षाअनुसार सुधार पनि देखिएको छ्रैन। जति मल्टिप्लेक्स हलमा यसको प्रभावकारिता देखियो त्यो स्थिति सिंगल थिएटरबाट प्राप्त गर्न सकिएको छैन,’ कलाकार तथा निर्माता किरण केसीले भने, ‘यसका कारण आर्थिक पारदर्शितामा १० प्रतिशतमात्र परिवर्तन भएको छ। त्यसैले सम्बन्धित पक्षले यसलाई सतप्रतिशत प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्छ।’

‘सुरुमा उपत्यकामा मात्र बक्स अफिस लागू भयो। देशभर लागू भएपछि यसको प्रभावकारिता बढ्नेमा ढुक्क छौं’

बक्स अफिसप्रति असन्तुष्ट अर्का फिल्मकर्मी हुन् एभरेस्ट सूर्य बोहोरा। उनले अघिल्लो वर्ष साउनमा फिल्म ‘भैरे’ प्रदर्शनमा ल्याए। भैरे पहिलो फिल्म थियो जसले बक्स अफिस प्रणलीमा आर्थिक कारोबार गरेको थियो।

‘बक्स अफिसको प्रभावकारिता जति हुनुपर्ने त्यो भएजस्तो लाग्दैन तर फिल्म भैरे प्रदर्शनको समय बक्स अफिस शिशु अवस्थामा थियो, त्यसैले त्यति ठूलो आशा पनि केही राखेको थिइनँ,’ बोहोराले भने, ‘समग्रमा बक्स अफिस सिंगो फिल्म उद्योगका लागि भने राम्रो सुरुवात हो। यसले समग्र फिल्मकर्मी तथा राज्यलाई फाइदा पुर्‍याउँछ।’

ठूलै होहल्लाबीच बक्स अफिस लागू भए पनि अभिनेत्री रेखा थापा भने यसबाट अनभिज्ञ छिन्। ‘यस विषयमा म जानकार छैन, बक्स अफिसको प्रभावकारिताबारे अब अध्ययन गर्छु,’ थापाले नेपालन्युजसँग भनिन्।

बक्स अफिस लागू भएपछि निर्माता तथा निर्देशक सुदर्शन थापाको फिल्म ‘राम कहानी’ बजारमा आयो। आर्थिक हिसाबमा सुदर्शनले पनि बक्स अफिस आएको र नआएकोमा उति फरक नपाएको बताउँछन्।

‘धेरै फरक पाएको छैन। मल्टिप्लेक्समा ई–टिकेटिङ छ जसले सहज नै छ तर अन्यत्र पहिले जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै छ,’ फिल्म उद्योग र बक्स अफिसले राहत पाउने आशामा उनले भने, ‘सुरुमा उपत्यकामा मात्र बक्स अफिस लागू भयो। देशभर लागू भएपछि यसको प्रभावकारिता बढ्नेमा ढुक्क छौं’

‘बक्स अफिस’ ले कसरी पारदर्शी बनाउँछ फिल्म ब्यापार?

फिल्म प्रदर्शनमा आएपछि विद्युतीय प्रणालीद्वारा प्राप्त हुने वास्तविक आम्दानीको माध्यम नै ‘बक्स अफिस’ हो। यो प्रणाली जडान भएपछि कुन हलमा कति टिकट बिक्री भयो, कति आम्दानी भयो जस्ता आधिकारिक तथ्यांक सजिलै प्राप्त हुन्छ।

यसबाट लगानीकर्ताले आफ्नो फिल्मको व्यापार सहज ढंगले अनुगमन गर्न पाउँछन्। जसका कारण हल–मालिकले टिकट बिक्रीमा अनियमितता गरेका छन् कि छैनन् भन्ने विषय बाहिर आउँछ भने फिल्म उद्योगको आर्थिक पाटोलाई पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्छ। त्यसबाहेक फिल्म निर्माता तथा वितरकले घरमै बसेर आफ्नो फिल्मले कति आम्दानी गर्‍यो भन्ने थाहा पाउन सक्छन्।

यस्तो छ प्राविधिक पाटो

बक्स अफिस लागू भएपछि सबै हलले विद्युतीय उपकरणबाट मात्र टिकट कारोबार गर्नुपर्छ। यसबाट हलले गर्ने सम्पूर्ण कारोबारको रिपोर्ट ‘इन्टरनेट’ का माध्यमबाट केन्द्रीय ‘डाटाबेस सर्भर’ मा जम्मा हुन्छ।

यही केन्द्रीय सर्भरका माध्यमबाट प्राप्त सम्पूर्ण विवरण ‘बक्स अफिस’ लाई नियन्त्रण गर्ने प्रशासनिक निकायमा पुग्छ। उक्त डाटाको अनुगमन निर्माता र वितरक तथा विकास बोर्डले गर्न पाउने छ।

नेपालमा भएका प्रयास र उपलब्धी

तत्कालीन निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले बक्स अफिसको अवधारणा २०६७ सालमा ल्याएका थिए तर बोर्ड, निर्माता संघ र नेपाल चलचित्र संघबीचको खिचातानीका कारण प्रयास अगाडि बढेन।

२०७१ सालमा बोर्डको रोहवरमा निर्माता संघ र चलचित्र संघबीच बक्स अफिस लागू गर्ने विषयमा औपचारिक सहमति भयो। त्यसबेला पनि बक्स अफिसले औपचारिकता पाउन सकेन।

लामो बहसपछि गएको साउन १ बाट उपत्यकामा बक्स अफिस प्रणाली सुरु भयो। जसमा पहिलो चरणअन्तर्गत उपत्यकाका २५ हलमा लागू गर्ने र एक वर्षभित्र सबैतिर लागू गर्ने सहमति बनेको थियो। यसका लागि प्राविधिक कार्यदल पनि गठन गरियो तर कार्यान्वयन हुन सकेन।

बोर्डका पूर्वअध्यक्ष राजकुमार राईले गरेको विशेष पहलपछि बक्स अफिसलाई आवश्यक सफ्टवेर निर्माण भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेन।

त्यसपछि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा बोर्डकी तत्कालीन अध्यक्ष निकिता पौडेलको अगुवाइ र बोर्ड सञ्चालक समिति बैठकले नेपालमा केन्द्रिकृत बक्स अफिस प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गर्‍यो।

एक वर्षदेखि उपत्यकामा सञ्चालित प्रणालीप्रति फिल्मकर्मीकै चित्त नबुझिरहेका बेला उपत्यका बाहिर यसको प्रभावकारिता कस्तो हुने हो, हेर्न बाँकी छ।

त्यसबेलाको निर्णयअनुसार पहिलो चरणअन्तर्गत २०७४ फागुन १ बाट उपत्यकाका मल्टिप्लेक्समा बक्स अफिस लागू हुनुपर्ने तर हुन सकेन। २०७५ साउन १ बाट भने उपत्यकामा बक्स अफिस सञ्चालनमा ल्याइयो।

बोर्डले उपत्यकापछि गत वर्ष माघ १ बाट उपत्यका बाहिर पनि बक्स अफिस सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरे पनि आज शनिबार औपचारिक रूपमा सुरु भयो।

अब देशभरका हलवालाले यसलाई यही असारभित्र लागू गरिसक्नुपर्ने बोर्डको निर्देशन छ।

चुनौतीमा ‘पूर्ण बक्स अफिस’

चलचित्र बोर्ड तथा सरकारले यथेष्ठ खाकासहित सफ्टवेर निर्माण गरेपछि बक्स अफिस सञ्चालन गर्ने निर्णय आफैंमा सुखद छ तर कार्यान्वयन गर्न त्यति सजिलो छैन।

एक वर्षदेखि उपत्यकामा सञ्चालित प्रणालीप्रति फिल्मकर्मीकै चित्त नबुझिरहेका बेला उपत्यका बाहिर यसको प्रभावकारिता कस्तो हुने हो, हेर्न बाँकी छ।

यसबारे चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष अधिकारी स्वयं अहिलेको प्रणालीप्रति सन्तुष्ट छैनन्। ‘अहिले लागू भएको पूर्ण बक्स अफिस होइन, यसैमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै छ तर बोर्डले धेरै काम गरिरहेका कारण केही महिनामै पूर्ण बक्स अफिस बन्ने छ,’ उनले दाबी गरे।

विशेषगरी मल्टिप्लेक्सबाहेक हलमा विद्युतीय टिकट लागू नभएको अवस्थामा बक्स अफिसको प्रभावकारिता अझै शंकामा छ। यससँगै निर्दिष्ट नीति तथा प्रविधि अनुकूल दक्ष जनशक्ति अभाव पूर्ण बक्स अफिस प्रणालीका लागि पर्खाल बेनेको छ।

उपत्यकामा एक वर्षअघि सुरु भएको प्रणाली चुस्तदुरुस्त बनाउन बोर्डले यतिबेला विभिन्न तालिम कार्यक्रम सुरु गरेको छ। यस अर्थमा देशभरका हलमा असारभित्र दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउन पनि बोर्डका लागि सजिलो छैन।

बोर्डले हाल ८० हलमा अनुदान स्वरूप आवश्यक हार्डवेर दिने निर्णय गरेको छ। त्यसको कार्यान्वयन पाटो पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ। त्यसका लागि आवश्यक ‘हाइस्पिड ब्यान्डविथ इन्टरनेट’ सुविधा र निरन्तर विद्युत आपूर्ति आवश्यक पर्छ। नेपालमा अहिले यसखालको इन्टरनेट र विद्युत आपुर्ति छैन।

यससँगै बक्स अफिसको मुख्य प्रशासकीय काम कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त्यसबारे बोर्ड स्पष्ट छैन। यसले पनि बक्स अफिस प्रणाली कार्यन्वयनमा विवाद निम्त्याउने सम्भावना छ।

फाइदा कसलाई?

सबै फिल्म हलमा बक्स अफिस लागू भएपछि अन्तरिक राजस्व कार्यालय र फिल्म निर्मातालाई फाइदा पुग्ने छ। बक्स अफिस लागू नहुँदा आफूहरू मारमा पर्ने गरेको निर्माताको गुनासो कम हुनेछ।

कतिपय सिनेमा हलले आफ्नो ‘सो’ नै गायब गर्ने गरेको निर्माताको गुनासा कम हुनेछन्। बक्स अफिस लागू भएपछि यस प्रकारका समस्या समाधानका उपायसमेत निस्कने छन्।

विशेषगरी फिल्म ब्यापार हलवाला तथा वितरकको ‘ओठे जवाफ’ मै निर्माता–निर्देशक चित्त बुझाउन बाध्य थिए तर अब यस्तो प्रवृत्ति बक्स अफिसले अन्त्य गर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

आगामी साउनदेखि मुलुकभरि फिल्मले गरेको व्यापार पारदर्शिताका लागि बक्स अफिस भरपर्दो माध्यम बन्नेछ।
original Post: https://nepalnews.com/life-arts/755-2019-06-01-12-43-06